देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण और विकास से जुड़े 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना की आय सीमा बढ़ाने तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में राहत देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
इसके अलावा कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट, खेल प्रशिक्षकों के नए पदों के सृजन और पर्यटन विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
पदक विजेता खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर
कैबिनेट ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस सुविधा के लिए पात्रता और लागू होने वाली शर्तों का विवरण संबंधित आदेश के अनुसार तय होगा।
SC-ST विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग के लिए बढ़ी आय सीमा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में राहत
कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी राहत देने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार, 28 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को उत्तीर्ण मानने और उन्हें पांच प्रतिशत अंकों की छूट देने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम और पात्रता शर्तें आधिकारिक आदेश के अनुसार लागू होंगी।
7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी
कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7,400 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। अनुपूरक बजट के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और अन्य आवश्यक मदों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
खेल प्रशिक्षकों के 15 नए पद सृजित होंगे
प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने एक जिला-एक खेल योजना के विस्तार से संबंधित निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न जिलों में मुख्य प्रशिक्षकों के 14 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर भी मुख्य प्रशिक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस प्रकार कुल 15 नए पदों के सृजन से खेल प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
एकल महिलाओं के लिए योजना का बदलेगा नाम
कैबिनेट ने विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं के लिए संचालित सहायता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल महिला सम्मान योजना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव का उद्देश्य योजना को व्यापक पहचान देना और संबंधित महिला वर्ग के लिए संचालित सहायता व्यवस्था को नई पहचान प्रदान करना है।
पर्यटन और विश्वविद्यालयों से जुड़े फैसले
बैठक में पर्यटन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें हरिद्वार में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव और उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन का निर्णय शामिल है।
एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के गठन से प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
समान नागरिक संहिता और सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता संशोधन नियमावली को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य कर अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जनजातीय समुदायों से संबंधित शब्दावली में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
सड़क निर्माण और सुरक्षा कार्यों को लेकर निर्णय
लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) से जुड़े प्रस्ताव में सड़क निर्माण, पहाड़ कटान और सुरक्षा कार्यों के लिए एक साथ अनुमति देने की व्यवस्था पर निर्णय लिया गया। इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
DIET के ढांचे का होगा पुनर्गठन
कैबिनेट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संरचना और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है।
हरिद्वार में केंद्रीकृत किचन व्यवस्था
बैठक में हरिद्वार और यूसुफपुर क्षेत्र में केंद्रीकृत किचन व्यवस्था के लिए भूमि आवंटन तथा स्कूलों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
इस व्यवस्था से संबंधित विद्यालयों में विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण पर सरकार का जोर
उत्तराखंड कैबिनेट के इन फैसलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने, दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत देने और महिलाओं के कल्याण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके साथ ही पर्यटन, सड़क निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े निर्णय भी लिए गए हैं। इन प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव इनके क्रियान्वयन, पात्रता शर्तों और संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले शासनादेशों पर निर्भर करेगा।
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