अब प्रदेश भर के रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन संबंधित रजिस्ट्री पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी यह जानकारी वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।
वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में स्टांप एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत लेख पत्रों की रजिस्ट्री के उपरांत स्कैंड कॉपी को कार्यालय में अनुरक्षित करने की व्यवस्था विद्यमान थी तथा मूल लेख पत्रों को पक्षकारों को वापस किए जाने की व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत किये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।
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