देहरादून : जोशीमठ के आपदाग्रस्त क्षेत्र में पुनर्निर्माण,उपचार व प्रभावितों के पुनर्वास के लिए तैयार होने वाले राहत पैकेज के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हरी झंडी दे दी है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने जोशीमठ को लेकर बुलाई गई बैठक में उत्तराखंड शासन को राहत पैकेज का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। निर्देश दिए कि विज्ञानियों की जो भी संस्तुतियां हैंए उनके अनुसार तत्काल कदम उठाए जाएं।उन्होंने पुनर्वास समेत विभिन्न कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद राज्य को देगी।प्रधानमंत्री कार्यालय निरंतर ही जोशीमठ में चल रहे राहत व जांच कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही वह शासन से लगातार अपडेट ले रहा है।इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय,एनडीएमए के अधिकारियों के अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव डा एसएस संधुए आपदा प्रबंधन सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हाए अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव व सविन बंसल तथा चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के साथ जोशीमठ को लेकर विमर्श किया।
उत्तराखंड से सभी अधिकारी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े।जोशीमठ में समस्या के कारणों की तह तक पहुंचने और इसके समाधान के उपायों को लेकर आठ संस्थानों के विज्ञानी जांच में जुटे हैं। इन संस्थानों की ओर से पिछले माह के आखिर में एनडीएमए को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी थी।इन रिपोर्ट के आधार पर एनडीएमए ने विभिन्न बिंदुओं को लेकर बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें समस्या के कारणों को लेकर अब तक सामने आए बिंदुओं के साथ ही समाधान की तरफ बढऩे से जुड़े विषयों पर ध्यान खींचा गया। यद्यपि, इन बिंदुओं को लेकर अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।आपदा प्रबंधन सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) विज्ञानियों की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
बैठक में जानकारी दी गई कि वह शीघ्र ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसे अनुमोदित कराकर शासन को भेजेगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बैठक में निर्देश दिए कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही भूमि चयन कर इससे संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं। शासन ने प्रभावितों के पुनर्वास के लिए जोशीमठ के नजदीकी क्षेत्रों में चार स्थल चिह्नित किए हैं।जोशीमठ के पुनर्निर्माणए पुनर्वास से जुड़े विषयों को लेकर केंद्र को भेजे जाने वाले राहत पैकेज का प्रस्ताव इन दिनों शासन तैयार कर रहा है। राहत पैकेज के ढाई से तीन हजार करोड़ रुपये का रहने की संभावना है।यद्यपि,इसका वास्तविक आकार एनडीएमए से शासन को मिलने वाली विस्त़ृत रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह एनडीएमए से यह रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी।
