90 बीघा जमीन हुई कब्जामुक्त, अब कथित प्लाटिंग की जांच की उठी मांग

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जहां सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया है, वहीं अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जाटोवाला माजरी, शेरपुर और हिंदूवाला में सरकारी जमीन पर कब्जे और कथित प्लाटिंग हो रही थी, तब प्रशासन कहां था?
क्या सरकारी जमीन की निगरानी की जिम्मेदारी भी आम आदमी की है? क्या लोगों की शिकायत के बाद ही प्रशासन जागेगा? यदि समय रहते निगरानी और कार्रवाई होती तो क्या सरकारी जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर कथित कब्जे हो पाते?
जमीन खाली हुई, अब कार्रवाई का इंतजार
जेसीबी चलाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा दिया गया, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कथित रूप से कब्जा किया या उसे प्लाटिंग के जरिए बेचने का प्रयास किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
सिर्फ जमीन खाली करा देने से मामला खत्म नहीं होना चाहिए। प्रशासन को यह भी स्पष्ट करना होगा कि कब्जे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हुई या नहीं और उनके खिलाफ मुकदमा अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की गई या नहीं।
प्लॉट खरीदने वाले आम लोगों का क्या होगा?
इस मामले का एक दूसरा पहलू उन आम लोगों से भी जुड़ा है, जिन्होंने कथित प्लाटिंग में अपनी मेहनत की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे होंगे। जमीन पर कार्रवाई होने के बाद ऐसे लोगों के सामने अपने पैसे और भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो सकता है।
अक्सर आरोप यह सामने आते हैं कि भूमाफिया जमीन बेचकर निकल जाते हैं और बाद में कार्रवाई का खामियाजा आम खरीदार भुगतता है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती केवल सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की नहीं, बल्कि कथित अवैध प्लाटिंग में शामिल लोगों की भूमिका की जांच करने की भी है।
अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। क्या कार्रवाई सिर्फ सरकारी जमीन खाली कराने तक सीमित रहेगी या फिर जाटोवाला माजरी, शेरपुर और हिंदूवाला में कथित कब्जे और प्लाटिंग के जिम्मेदार लोगों पर भी कानूनी शिकंजा कसेगा? यह आने वाले दिनों में साफ होगा।